पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से हाल ही में घोषित ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी अपना समर्थन दिया है। इसके तहत घरेलू कारोबार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि 200 करोड़ रुपए का कोई भी ग्लोबल टेंडर ना जारी किया जाए। रविवार को एक अधिकारी ने यह जानकार दी।
पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की है। उन्होंने भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील करते हुए घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि 200 करोड़ रुपए तक के किसी सौदे के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं जारी नहीं किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों, नगर निगमों के कमिश्नरों से और स्वायत्त संस्थाओं से केंद्र सरकार की ओर से जनरल फाइनेंशल रूल्स (जीएफआर) में किए गए बदलावों को स्वीकार किया जाए।
अधिकारी ने कहा, ”इस कदम से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग की ओर से जीएफआर में संशोधन का समर्थन किया है और सभी विभाग प्रमुखों को जरूरी कार्यवाही के लिए भेजा है।”
पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर के लिए पैकेजी की घोषणा करते हुए कहा था कि 200 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडरो में सिर्फ भारतीय कंपनियां ही हिस्सा ले सकेंगी। इससे लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को फायदा होगा।
