बिहार में लगभग ढाई महीने से बंद बड़े ऑनलाइन म्यूटेशन का काम अब जल्द शुरू होगा कोरोना आपदा और लॉकडाउन के कारण गत 23 मार्च से ऑनलाइन व्यवस्था बंद पड़ी है।
राजस्व विभाग इस व्यवस्था को चालू करने के विषय में विमर्श कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह ऑनलाइन म्यूटेशन का काम शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ ऑनलाइन भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र (एलपीसी) देने का काम भी शुरू किया जाएगा।
कोरोना संक्रमण के बाद सरकार के फैसले को देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन म्यूटेशन का कार्य रोक दिया था। साथ ही इसमें किसी भी दस्तावेज की अपलोडिंग का काम भी बंद कर दिया था, लेकिन पूर्व से दाखिल किए गए म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन का काम जारी रखा गया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन म्यूटेशन के 30 लाख 33 हजार 588 मामले आए थे। इनमें 15 लाख 6, 713 मामलों का निष्पादन कर दिया गया था।
7 लाख 85,813 मामलों को रद्द कर दिया गया था । उसके बाद भी 7.41 लाख 62 मामले अब भी पेंडिंग पड़े हैं, जबकि नयी अपलोडिंग बंद है। राजस्व विभाग खासकर अंचल अधिकारियों के सामने इन पुराने 7 लाख 41 हजार पेंडिंग मामलों के निष्पादन करने की चुनौती है, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद से नए केस आने लगेंगे और उन सबको निष्पादित करने में परेशानी होगी।
ऑनलाइन म्यूटेशन से ही राज्य में जमीन की खरीद बिक्री को गति मिल सकेगी। म्यूटेशन और जमीन की खरीद बिक्री से सरकार को काफी आय होती है। राजस्व विभाग ऑनलाइन भूमि स्वामित्व पत्र देने की तैयारी भी कर रहा है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी अगले सप्ताह इस व्यवस्था को लांच कर सकते हैं।
